केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अक्टूबर की शुरुआत खुशखबरी लेकर आई है। महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme – CGHS) के तहत करीब 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं की दरों को संशोधित (Revised) किया है।
इन नई दरों को 13 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछले 15 सालों में यह सबसे बड़ा संशोधन है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है।
केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी शिकायत अब होगी दूर
अब तक कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी — कैशलेस इलाज की सुविधा से वंचित रहना। कई एम्पैनल्ड अस्पताल पुराने पैकेज रेट्स और देर से भुगतान के कारण कैशलेस इलाज देने से मना कर देते थे।
ऐसे में कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी और बाद में महीनों तक रिइम्बर्समेंट का इंतजार करना पड़ता था।
अगस्त 2025 में, केंद्रीय कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ (NFGCGEU) ने सरकार से इस मुद्दे पर दखल देने की अपील की थी। अब सरकार के नए संशोधन के बाद ये परेशानियां काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है।
क्या हैं नए सुधारों की मुख्य बातें?
सरकार ने जो नई दरें तय की हैं, वे शहरों की श्रेणी और अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर होंगी:
- टियर-II शहरों में पैकेज दरें बेस रेट से 19% कम होंगी।
- टियर-III शहरों में पैकेज दरें बेस रेट से 20% कम होंगी।
- NABH एक्रेडिटेड अस्पतालों को बेस रेट पर भुगतान किया जाएगा।
- गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दर मिलेगी।
- 200 से अधिक बेड वाले सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों को 15% अतिरिक्त दर दी जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे
- कैशलेस इलाज होगा आसान:
नए पैकेज रेट्स से अस्पतालों के लिए कैशलेस सेवा देना अधिक आकर्षक हो जाएगा। अब CGHS कार्डधारक अस्पतालों में बिना झंझट इलाज करा सकेंगे। - जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ:
कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब इलाज के लिए पहले से पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। उनकी आर्थिक परेशानी में बड़ी राहत मिलेगी। - रिइम्बर्समेंट में नहीं होगा विलंब:
अब कर्मचारियों को महीनों तक अपने पैसे वापस आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी।
CGHS: सरकारी कर्मचारियों का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच
केंद्रीय स्वास्थ्य योजना यानी CGHS, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए लंबे समय से एक सुरक्षा कवच रही है।
समय-समय पर इसमें सुधार होते रहे हैं — जैसे अप्रैल 2023 में ICU, रूम रेंट और कंसल्टेशन फीस में आंशिक संशोधन हुआ था, और 2024 में न्यूरो-इम्प्लांट व सर्जिकल प्रक्रियाओं की दरें बदली गई थीं।
लेकिन इस बार का सुधार सबसे व्यापक और ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिससे न केवल कर्मचारियों को बल्कि देशभर के अस्पतालों को भी राहत मिलेगी।
निष्कर्ष:
DA बढ़ने के बाद CGHS दरों में किया गया यह बड़ा संशोधन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक और राहतभरा कदम है। इससे कैशलेस इलाज की सुविधा मजबूत होगी, कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा और देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा।
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