दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता Rajpal Yadav के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़े मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि बार-बार समय दिए जाने और आश्वासन के बावजूद भुगतान न होना न्यायिक प्रक्रिया के साथ गंभीर लापरवाही है।
अदालत ने क्यों दिया सरेंडर का आदेश?
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिनेता Rajpal Yadav द्वारा पहले दिए गए भुगतान के आश्वासनों का पालन नहीं किया गया, जबकि उन्हें कई बार राहत और मोहलत दी गई थी। कोर्ट ने इसे अदालत के भरोसे का उल्लंघन बताया और आगे किसी तरह की नरमी से इनकार कर दिया।
कितना है विवादित मामला?
Rajpal Yadav पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के कई मामले दर्ज हैं।
- इन मामलों में कुल देनदारी करीब 9 करोड़ रुपये बताई गई है
- यह राशि एक निजी कंपनी से लिए गए फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े कर्ज से संबंधित है
- भुगतान न होने पर शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की थी
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने साफ कहा कि
- आरोपी को पर्याप्त समय और अवसर दिए गए
- अदालत को बार-बार यह भरोसा दिलाया गया कि भुगतान किया जाएगा
- लेकिन तय समयसीमा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई
अदालत के अनुसार, ऐसे मामलों में न्यायिक अनुशासन बनाए रखना जरूरी है और लगातार चूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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पहले मिल चुकी थी राहत
इस मामले में Rajpal Yadav को पहले सजा से अस्थायी राहत भी दी गई थी, ताकि वे शिकायतकर्ता से समझौते के जरिए विवाद सुलझा सकें। हालांकि, तय शर्तों के अनुसार भुगतान न होने के कारण अदालत को अब कड़ा कदम उठाना पड़ा।
सरेंडर को लेकर क्या निर्देश?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता Rajpal Yadav को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से जमा की गई राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया जाए।
इस फैसले का क्या मतलब है?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यह आदेश यह संदेश देता है कि
- आर्थिक अपराधों में केवल प्रसिद्धि के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती
- कोर्ट के आदेशों का पालन न करना गंभीर परिणाम ला सकता है
- चेक बाउंस जैसे मामलों में अब न्यायपालिका और अधिक सख्त हो रही है
आगे क्या होगा?
अब अगली सुनवाई में अदालत यह जांच करेगी कि
- अभिनेता ने आदेश के अनुसार सरेंडर किया या नहीं
- भुगतान को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है
यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो मामला और गंभीर कानूनी मोड़ ले सकता है।
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